राज्य सरकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत चल रहे गैर-जरूरी लाभार्थियों के नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। ‘गिवअप अभियान’ के तहत जिन लोगों की वार्षिक आय निर्धारित मानदंडों से अधिक है, उनसे पेंशन योजना का त्याग करवाया जाएगा। यदि 5 लाख नाम हटते हैं तो राज्य सरकार को करीब 600 करोड़ रुपये की बचत हो सकती है।
राज्य में वर्तमान में लगभग 90 लाख लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। राजस्थान सरकार हर महीने इस पर करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है।
social security pension लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना – पात्र परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 48 हजार रुपये होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना – पात्र परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 60 हजार रुपये होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना – पात्र परिवार की आय 48 हजार रुपये सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पात्रता नहीं होने पर लाभ लेने वालों से ब्याज सहित वसूली की तैयारी
सरकार न केवल गलत तरीके से लाभ लेने वालों से योजना का त्याग करवाएगी, बल्कि उनसे ब्याज समेत वसूली भी की जाएगी। विभाग स्तर पर मामलों की जांच के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए राज्य सरकार ने निगरानी तेज कर दी है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अभी तक 14 लाख 265 मामलों की समीक्षा की है।
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